राजतन्त्र राख्ने प्रस्ताव गर्दा प्रचण्ड–बाबुरामले हात उठाएपछि …

राजतन्त्र राख्ने प्रस्ताव गर्दा प्रचण्ड–बाबुरामले हात उठाएपछि …
काठमाण्डु, २९ भदौ– राजसंस्थाको अन्त्यका लागि १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गर्ने पार्टी नेतृत्व नै पुरानो व्यवस्था नयाँ संविधानमा फर्काउने पक्षमा मतदान गर्ला वा नगर्ला ।
तपाईं सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । जुन व्यवस्था फाल्न लामो समय आन्दोलन गर्ने पार्टी कसरी त्यो व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्छ भनेर ।
तर मंगलबारको संविधानसभा बैठकमा यस्तै घटना भएको छ । प्रस्तावित संविधानको धारा ६१ मा परेको संसोधनलाई मतदानमार्फत निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा यस्तै दृष्य देखियो ।
नयाँ संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘नेपालमा एक जना राष्ट्रपति रहने छन् ।’
तर राप्रपा नेपालले सो धारामा राष्ट्रपतिको सट्टामा राजसंस्था नै हुनुपर्ने माग गर्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
राप्रपा नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि उसले मत विभाजनको माग गर्दा सभाध्यक्षले प्रस्तावको पक्षमा रहेका सभासदलाई उभिन निर्देशन दिए ।
राजसंस्थाको पक्षमा २५ जना सभासद मात्र उभिएपछि नियमावली अनुसार १० प्रतिशत संख्या नपुगेकाले मत विभाजन नगर्ने नेम्वाङले जानकारी गराए ।
लगत्तै नेम्वाङले नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे ।
सभाध्यक्षको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस एमाले लगायतका दलका सभासद्ले मत दिए । तर एमाओवादी र राप्रपा नेपालले एक साथ हुन्न भन्दै विपक्षमा मत दिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलदाहाल, नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, कृष्णबहादुर महरा, गिरीराजमणी पोखरेल, शक्ति बस्नेतसहित सभासदहरु हुन्न भन्दै बोलेपछि सभाहलमै हाँसो फैलियो । लगत्तै प्रस्तावको विपक्षमा पनि उनीहरुले हात उठाएर मतदान गरे ।
एमाओवादीको सभासदहरु र राप्रपाको मत मिलेपछि सञ्चारकर्मी र सभासद्हरु केही बेर अलमलमा परेका थिए ।
किन झुक्किए एमाओवादी सभासद ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा आफ्ना मुद्धा छोडेको एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद संविधानको धारा ६१ संसोधन गर्ने क्रममा अलमलमा परेका हुन् ।
एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।एमाओवादीले संविधानसभा सदस्य निर्वाचनअघि नै घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य गर्दा पनि एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेको थियो ।
राप्रपा नेपालसँगै प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएपछि एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता रायमाझी मिडिया सेन्टरमा गएर घटनाको बारेमा सञ्चारकर्मीलाइ स्पष्ट पारेका थिए ।